कार्तिक १०
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आइतबार तेस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै दुई नयाँ मन्त्रीहरूलाई समावेश गरेकी छन् । नयाँ नियुक्त मन्त्रीहरूमा डा.सुधा शर्मा गौतम र बब्लु गुप्ता रहेका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शीतल निवासमा उनीहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन् ।
तर, प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीका रूपमा नियुक्त गर्न तयारीमा रहेका दलित अधिकारकर्मी खगेन्द्र सुनारको नाम अन्तिम समयमा सूचीबाट हटाइएपछि नयाँ विवाद सुरु भएको छ ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्कीले हाललाई सुनारलाई मन्त्री नबनाउने निर्णय गरेकी हुन् । तर अन्तिम क्षणमा गरिएको यो परिवर्तनले सरकार दलित अधिकारप्रति संवेदनशील छैन भन्ने आलोचना चर्किएको छ ।
दलित अधिकारकर्मीहरू र सुनारका समर्थकहरूले यो निर्णयलाई दलित समुदायमाथिको “राजनीतिक षड्यन्त्र” का रूपमा व्याख्या गर्दै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
खगेन्द्र सुनार ः दलित आन्दोलनको परिचित अनुहार
१९९० मा दैलेखको छातिकोटमा जन्मेका सुनार लामो समयदेखि दलित अधिकारका अभियन्ता हुन् । उनले काठमाडौंमा “दलित कहाँ छन् ?” अभियान सुरु गरेर राष्ट्रिय चर्चामा आएका थिए, जसमा उनले आफ्नो शरीरमा नेल लगाएर प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।
सुनारले २०२० मा रुकुम पश्चिममा नवराज बिकसहितका युवामाथि भएको सामूहिक हत्या घटनाविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरी न्यायको माग गरेका थिए । उनी त्यसयता निरन्तर जातीय विभेद विरुद्धको आन्दोलनमा सक्रिय छन् ।
राजनीति विज्ञान र इतिहासमा आरआर क्याम्पस, काठमाडौंबाट स्नातक गरेका सुनारले पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि काम गरेका थिए । उनले रेडियो पञ्चकोशी र रेडियो सगरमाथा लगायतका सञ्चारमाध्यममा कार्य अनुभव प्राप्त गरेका छन् ।
दलित अधिकारका लागि दृढ आवाज
सुनारले दलितहरूको राजनीतिक प्रतिनिधित्व, संवैधानिक निकायमा सहभागिता र सामाजिक न्यायका लागि अनसन, प्रदर्शन र आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएका छन् ।
यदि उनी मन्त्री नियुक्त भएका भए, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा दलित समुदायका अधिकार र अवसर विस्तार गर्न उनले ठूला योजना बनाएका थिए । तर, अन्तिम समयमा उनको नाम हटाइनु सरकारप्रति दलित समुदायबीच असन्तुष्टि र शंका बढाउने कारण बनेको छ ।
दलित अधिकारकर्मीहरूले यो घटनालाई “दलित प्रतिनिधित्वलाई कमजोर पार्ने प्रयास” भन्दै सरकारको निर्णय पुनर्विचार गर्न माग गरेका छन् ।